माओवादीहरुको जनगणतन्त्तको प्रचार …वामपन्थीु लफ्फाजी हो । …वामपन्थीु लफ्फाजी भन्नुको अर्थ हुन्छ, उनीहरुले इमान्दारितापूर्वक होइन तर खालि प्रचारबाजीका रुपमा त्यो नारालाई अगाडि सारिरहेका छन् । उनीहरुको त्यसप्रकारको प्रचार, प्रथम, उनीहरुले लिंदै गइरहेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी दिशामा पर्दा हाल्ने र द्वितीय, देशमा अधिनायकवाद कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ । जति–जति उनीहरुले मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादीका सिद्धान्त वा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई छाड्दै गइरहेका छन्, उनीहरुका अगाडि क्रान्तिकारिताको प्रदर्शन गर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ ।
उनीहरुको दक्षिणपन्थी दिशामा भइरहेको संक्रमणका कारणले, एकातिर, उनीहरुका आफ्नै इमान्दार कार्यकर्ताहरु र, अर्कोतिर, उनीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरुमा पनि उनीहरुप्रति अविश्वासको भावना बढ्दै गइरहेको छ । माओको नयाँ जनवादको सिद्धान्तको स्पष्ट र निश्चित अर्थ छ । प्रथम, त्यो अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती व्यवस्थाको अन्तपछि कायम हुने व्यवस्था हो । द्वितीय, त्यो दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा कायम हुने व्यवस्था हो । तृतीय, त्यो क्रान्तिकारी वर्गहरुको अधिनायकत्व हो । चतुर्थ, नयाँ जनवादी क्रान्ति खालि सच्चा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा नै हुन सक्दछ । तर, उक्त
प्रश्नहरुमा माओवादीहरुले आफ्नो कुनै सैद्धान्तिक धारणा वा व्याख्या प्रस्तुत गरेका छैनन् । सर्वप्रथम ता उनीहरुले जनगणतन्त्रका कुरा गरे पनि त्यसका लागि उनीहरुले अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर नै कायम हुने व्यवस्था हो भनेका छैनन् । त्यसको विपरीत उनीहरुले साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै गइरहेका छन् ।
त्यसको अर्थ यो हुन्छ, उनीहरुको जनगणतन्त्र विद्यमान अर्थ–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गत कायम हुने व्यवस्था हो । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि ध्यान दिँदा सशस्त्र संघर्ष सुरु
गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले माओवादीहरुको सशस्त्र संघर्षको नीतिलाई हामीले उग्र …वामपन्थीु गल्ती बताएका थियौं। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी सशस्त्र संघर्ष होइन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नीतिलाई
नै प्रमुख ठान्दछ ।
त्यस सन्दर्भमा अहिले माओवादीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागिताको नीतिलाई पनि हामीले गलत मान्दैनौं, यद्यपि यो कुरा बेग्लै हो कि त्यसप्रकारको नीतिलाई पनि उनीहरुले इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छैनन् । कार्यनीतिक
रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागिताको नीतिलाई सही भने पनि रणनीतिक रुपमा नै सशस्त्र संघर्षको नीतिलाई परित्याग गर्ने नीतिले उनीहरुको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीतिलाई बताउँछ । त्यसप्रकारको नीतिद्वारा नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा वास्तविक अर्थमा जनगणतन्त्रको नाममा नयाँ जनवादी
गणतन्त्रको भ्रम दिने जुन प्रयत्न भइरहेका छन्, त्यो एउटा
…वामपन्थीु लफ्फाजी मात्र हो ।
अहिले देशमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र कायम गर्नु सम्भव छैन र त्यसप्रकारको नारालाई कार्यनीतिक रुपमा अगाडि बढाउनु गलत हुन्छ । अर्थ–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत, शान्तिपूर्ण तरिकाले र संसदीय प्रणाली अन्तर्गत त्यो व्यवस्था कायम हुन सक्दैन । त्यो भन्दा मुख्य कुरा यो हो कि एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा नै त्यसको स्थापना हुन
सक्दछ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा माओवादीका सिद्धान्तहरुबाट पनि पतन भइसकेको समूहको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति वा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना सम्भव छैन ।
त्यो अवस्थामा उनीहरुले उठाइरहेको जनगणतन्त्रको नारा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको नारा नभएर त्यसको ९नयाँ जनवादी गणतन्त्रको नाराको० नक्कल मात्र हो। तैपनि उनीहरुले त्यसमा जोड दिनुको अर्थ त्यसको आडमा आफ्ना गैरक्रान्तिकारी उद्देश्यहरु पूरा गर्नु नै हो । तर, माओवादीले देशमा आफ्नो अधिनायकवाद कायम
गर्ने उद्देश्यलाई अगाडि राखेर योजनाबद्ध रुपले काम गरिरहेको भए पनि उनीहरुको नीति र भूमिकाले नै सबै कुराहरुको फैसला गर्दछ भन्ने होइन । प्रथमतः उनीहरुले कायम गर्न खोजेको अधिनायकवादको प्रकृति गैर–मार्क्सवादी प्रकारको छ। तात्कालिक रुपमा उनीहरुले
आफ्नो त्यो नाराको प्रकृति क्रान्तिकारी भएको भ्रम दिन सक्दछन् ।
तर त्यसप्रकारको भ्रमले लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैन । त्यसको साथै अन्ततः उनीहरुले जनगणतन्त्रको आडमा कायम गर्न खोजेको अधिनायकवादको प्रकृति गैर–क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ। जनताको व्यापक जागरुकताका कारणले नै गतकालमा देशमा निरंकुश वा तानाशाही शासन कायम
गर्ने कैयौं प्रयत्नहरु बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् । अहिले माओवादीहरुले पनि शक्तिका बलमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । तर, यो स्पष्ट छ, त्यो प्रयत्न सफल हुनेछैन । एकातिर, गत आधा शताब्दिका बीचमा जनतामा आएको व्यापक राजनीतिक चेतना र आन्दोलनले उनीहरुको प्रयत्नमा बाधा पुर्याउनेछ। अर्कातिर, देशमा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गरेर संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रका पक्षमा जुन राजनीतिक शक्तिहरुले काम गरेका थिए, उनीहरुले पनि माओवादी वा कुनै शक्तिले देशमा अधिनायकवादी शासन कायम गरेको सहन सक्ने छैनन् । त्यसकारण यो दिशामा अर्थात् अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने
दिशामा माओवादीहरुले गर्ने कुनै पनि प्रयत्नको उनीहरुले सशक्त रुपले प्रतिरोध गर्नेछन्। नेपालको प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको पनि महत्वपूर्ण समर्थन रहेको छ। त्यसैले नेपालमा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने माओवादीहरुको कुनै प्रयत्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि समर्थन प्राप्त हुनेछैन। त्यसरी उनीहरुको जनगणतन्त्रको नाममा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न एउटा दुस्साहस मात्र सावित हुनेछ ।
देशमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर त्यसलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्य अधूरो छ । त्यो कार्य पूरा गर्न २०६२र६३ को आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमो एकता निर्णयात्मक शर्त हो । अन्यथा प्रतिगामी शक्तिहरुले फाइदा उठाउनेछन् । माओवादीहरुको नीति र कार्यशैलीले २०६२र६३ को आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको बीचको एकतालाई मजबूत पार्ने होइन, कमजोर पार्ने र उनीहरुका बीचमा फुट पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यसबाट गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने काममा बाधा पुग्नेछ । जनगणतन्त्रको नाराको सैद्धान्तिक र क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले कुनै अर्थ नभए पनि तात्कालिक रुपमा त्यसले आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुमा बीचमा विवाद पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्नस् कहीं माओवादीहरुले नियत नै प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्याउन आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीचको एकतालाई कमजोर पार्ने काम त गरिरहेका छैनन् रु खास गरेर गतकालको र वर्तमान समयमा पनि
राजावादी शक्तिहरुसितको साँठगाँठको पृष्ठभूमिमा त्यसप्रकारको प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ ।
देशमा कायम भएको गणतन्त्र भन्दा आन्दोलनलाई उच्चस्तरमा उठाउनका लागि अझै पनि लामो संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म पूँजीवादी प्रकारको गणतन्त्र पनि वास्तविक रुपमा कायम हुन नसक्ने भएकाले आन्दोलनलाई अरु उच्च र क्रान्तिकारी रुप दिनुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसका लागि वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचको एकता कायम गर्नुपर्नेछ । तर, तात्कालिक आवश्यकता देशमा सीमित रुपमा भए पनि कायम भएको गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि प्रयत्न गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले नै कुनै उच्च र क्रान्तिकारी प्रकारको नारा दिएर वा क्रान्तिकारीताको प्रदर्शन गर्नुको अर्थ गणतन्त्र वा त्यसका पक्षमा भएको राजनैतिक एकतालाई कमजोर पार्नु र प्रतिगमनको सेवा गर्नु नै हुनेछ । माओवादीहरुले गतकालमा उग्र …वामपन्थीु कार्यनीति र राजा वा राजावादी शक्तिहरुसँग गठबन्धन गरी प्रतिगमनको सेवा गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि उनीहरुको नियत जे भए तापनि उनीहरुको जनगणतन्त्रको नारा आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा त्यही प्रकारको भ्रम दिएर वा विवाद पैदा गरेर प्रतिगमनको सेवा गर्ने दिशामा उन्मुख भएको देखिन्छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो र त्यसप्रति माओवादीहरुका साथै सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
माओवादीहरुको जनगणतन्त्तको प्रचार …वामपन्थीु लफ्फाजी हो । …वामपन्थीु लफ्फाजी भन्नुको अर्थ हुन्छ, उनीहरुले इमान्दारितापूर्वक होइन तर खालि प्रचारबाजीका रुपमा त्यो नारालाई अगाडि सारिरहेका छन् । उनीहरुको त्यसप्रकारको प्रचार, प्रथम, उनीहरुले लिंदै गइरहेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी दिशामा पर्दा हाल्ने र द्वितीय, देशमा अधिनायकवाद कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ । जति–जति उनीहरुले मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादीका सिद्धान्त वा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई छाड्दै गइरहेका छन्, उनीहरुका अगाडि क्रान्तिकारिताको प्रदर्शन गर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ ।
उनीहरुको दक्षिणपन्थी दिशामा भइरहेको संक्रमणका कारणले, एकातिर, उनीहरुका आफ्नै इमान्दार कार्यकर्ताहरु र, अर्कोतिर, उनीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरुमा पनि उनीहरुप्रति अविश्वासको भावना बढ्दै गइरहेको छ । माओको नयाँ जनवादको सिद्धान्तको स्पष्ट र निश्चित अर्थ छ । प्रथम, त्यो अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती व्यवस्थाको अन्तपछि कायम हुने व्यवस्था हो । द्वितीय, त्यो दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा कायम हुने व्यवस्था हो । तृतीय, त्यो क्रान्तिकारी वर्गहरुको अधिनायकत्व हो । चतुर्थ, नयाँ जनवादी क्रान्ति खालि सच्चा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा नै हुन सक्दछ । तर, उक्त
प्रश्नहरुमा माओवादीहरुले आफ्नो कुनै सैद्धान्तिक धारणा वा व्याख्या प्रस्तुत गरेका छैनन् । सर्वप्रथम ता उनीहरुले जनगणतन्त्रका कुरा गरे पनि त्यसका लागि उनीहरुले अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर नै कायम हुने व्यवस्था हो भनेका छैनन् । त्यसको विपरीत उनीहरुले साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदै गइरहेका छन् ।
त्यसको अर्थ यो हुन्छ, उनीहरुको जनगणतन्त्र विद्यमान अर्थ–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गत कायम हुने व्यवस्था हो । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि ध्यान दिँदा सशस्त्र संघर्ष सुरु
गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले माओवादीहरुको सशस्त्र संघर्षको नीतिलाई हामीले उग्र …वामपन्थीु गल्ती बताएका थियौं। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी सशस्त्र संघर्ष होइन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नीतिलाई
नै प्रमुख ठान्दछ ।
त्यस सन्दर्भमा अहिले माओवादीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागिताको नीतिलाई पनि हामीले गलत मान्दैनौं, यद्यपि यो कुरा बेग्लै हो कि त्यसप्रकारको नीतिलाई पनि उनीहरुले इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छैनन् । कार्यनीतिक
रुपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागिताको नीतिलाई सही भने पनि रणनीतिक रुपमा नै सशस्त्र संघर्षको नीतिलाई परित्याग गर्ने नीतिले उनीहरुको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीतिलाई बताउँछ । त्यसप्रकारको नीतिद्वारा नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा वास्तविक अर्थमा जनगणतन्त्रको नाममा नयाँ जनवादी
गणतन्त्रको भ्रम दिने जुन प्रयत्न भइरहेका छन्, त्यो एउटा
…वामपन्थीु लफ्फाजी मात्र हो ।
अहिले देशमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र कायम गर्नु सम्भव छैन र त्यसप्रकारको नारालाई कार्यनीतिक रुपमा अगाडि बढाउनु गलत हुन्छ । अर्थ–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत, शान्तिपूर्ण तरिकाले र संसदीय प्रणाली अन्तर्गत त्यो व्यवस्था कायम हुन सक्दैन । त्यो भन्दा मुख्य कुरा यो हो कि एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा नै त्यसको स्थापना हुन
सक्दछ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा माओवादीका सिद्धान्तहरुबाट पनि पतन भइसकेको समूहको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति वा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना सम्भव छैन ।
त्यो अवस्थामा उनीहरुले उठाइरहेको जनगणतन्त्रको नारा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको नारा नभएर त्यसको ९नयाँ जनवादी गणतन्त्रको नाराको० नक्कल मात्र हो। तैपनि उनीहरुले त्यसमा जोड दिनुको अर्थ त्यसको आडमा आफ्ना गैरक्रान्तिकारी उद्देश्यहरु पूरा गर्नु नै हो । तर, माओवादीले देशमा आफ्नो अधिनायकवाद कायम
गर्ने उद्देश्यलाई अगाडि राखेर योजनाबद्ध रुपले काम गरिरहेको भए पनि उनीहरुको नीति र भूमिकाले नै सबै कुराहरुको फैसला गर्दछ भन्ने होइन । प्रथमतः उनीहरुले कायम गर्न खोजेको अधिनायकवादको प्रकृति गैर–मार्क्सवादी प्रकारको छ। तात्कालिक रुपमा उनीहरुले
आफ्नो त्यो नाराको प्रकृति क्रान्तिकारी भएको भ्रम दिन सक्दछन् ।
तर त्यसप्रकारको भ्रमले लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैन । त्यसको साथै अन्ततः उनीहरुले जनगणतन्त्रको आडमा कायम गर्न खोजेको अधिनायकवादको प्रकृति गैर–क्रान्तिकारी शक्तिहरुले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ। जनताको व्यापक जागरुकताका कारणले नै गतकालमा देशमा निरंकुश वा तानाशाही शासन कायम
गर्ने कैयौं प्रयत्नहरु बारम्बार असफल हुँदै आएका छन् । अहिले माओवादीहरुले पनि शक्तिका बलमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । तर, यो स्पष्ट छ, त्यो प्रयत्न सफल हुनेछैन । एकातिर, गत आधा शताब्दिका बीचमा जनतामा आएको व्यापक राजनीतिक चेतना र आन्दोलनले उनीहरुको प्रयत्नमा बाधा पुर्याउनेछ। अर्कातिर, देशमा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गरेर संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रका पक्षमा जुन राजनीतिक शक्तिहरुले काम गरेका थिए, उनीहरुले पनि माओवादी वा कुनै शक्तिले देशमा अधिनायकवादी शासन कायम गरेको सहन सक्ने छैनन् । त्यसकारण यो दिशामा अर्थात् अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने
दिशामा माओवादीहरुले गर्ने कुनै पनि प्रयत्नको उनीहरुले सशक्त रुपले प्रतिरोध गर्नेछन्। नेपालको प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको पनि महत्वपूर्ण समर्थन रहेको छ। त्यसैले नेपालमा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने माओवादीहरुको कुनै प्रयत्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि समर्थन प्राप्त हुनेछैन। त्यसरी उनीहरुको जनगणतन्त्रको नाममा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न एउटा दुस्साहस मात्र सावित हुनेछ ।
देशमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर त्यसलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्य अधूरो छ । त्यो कार्य पूरा गर्न २०६२र६३ को आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमो एकता निर्णयात्मक शर्त हो । अन्यथा प्रतिगामी शक्तिहरुले फाइदा उठाउनेछन् । माओवादीहरुको नीति र कार्यशैलीले २०६२र६३ को आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको बीचको एकतालाई मजबूत पार्ने होइन, कमजोर पार्ने र उनीहरुका बीचमा फुट पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यसबाट गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने काममा बाधा पुग्नेछ । जनगणतन्त्रको नाराको सैद्धान्तिक र क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले कुनै अर्थ नभए पनि तात्कालिक रुपमा त्यसले आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुमा बीचमा विवाद पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यो अवस्थामा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्नस् कहीं माओवादीहरुले नियत नै प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्याउन आन्दोलन पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुका बीचको एकतालाई कमजोर पार्ने काम त गरिरहेका छैनन् रु खास गरेर गतकालको र वर्तमान समयमा पनि
राजावादी शक्तिहरुसितको साँठगाँठको पृष्ठभूमिमा त्यसप्रकारको प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ ।
देशमा कायम भएको गणतन्त्र भन्दा आन्दोलनलाई उच्चस्तरमा उठाउनका लागि अझै पनि लामो संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खास गरेर अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म पूँजीवादी प्रकारको गणतन्त्र पनि वास्तविक रुपमा कायम हुन नसक्ने भएकाले आन्दोलनलाई अरु उच्च र क्रान्तिकारी रुप दिनुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा प्रष्ट छ । त्यसका लागि वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचको एकता कायम गर्नुपर्नेछ । तर, तात्कालिक आवश्यकता देशमा सीमित रुपमा भए पनि कायम भएको गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि प्रयत्न गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा अहिले नै कुनै उच्च र क्रान्तिकारी प्रकारको नारा दिएर वा क्रान्तिकारीताको प्रदर्शन गर्नुको अर्थ गणतन्त्र वा त्यसका पक्षमा भएको राजनैतिक एकतालाई कमजोर पार्नु र प्रतिगमनको सेवा गर्नु नै हुनेछ । माओवादीहरुले गतकालमा उग्र …वामपन्थीु कार्यनीति र राजा वा राजावादी शक्तिहरुसँग गठबन्धन गरी प्रतिगमनको सेवा गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि उनीहरुको नियत जे भए तापनि उनीहरुको जनगणतन्त्रको नारा आन्दोलन पक्षधर शक्तिहरुका बीचमा त्यही प्रकारको भ्रम दिएर वा विवाद पैदा गरेर प्रतिगमनको सेवा गर्ने दिशामा उन्मुख भएको देखिन्छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो र त्यसप्रति माओवादीहरुका साथै सबै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
